केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस योजना से करीब छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का कवर मिलेगा । इस योजना से भारत में लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिए इस योजना की सराहना करते हुए कहा, “हम हर भारतीय के लिए सुलभ, किफ़ायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह योजना छह करोड़ नागरिकों को सम्मान, देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी!”
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कौन-कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, यह जानने के लिए नीचे देखें।
पात्रता
- सभी वरिष्ठ नागरिक – जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है – इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। उन्हें परिवार के आधार पर 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर मिलता है।
- इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पहले से ही शामिल परिवारों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को उनके स्वास्थ्य बीमा पर 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप मिलता है , जो पूरी तरह से उनके लिए है और इसे उनके परिवार के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है।
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- निजी स्वास्थ्य बीमा वाले वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं
- हालांकि, अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसे कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) और आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के तहत कवर किए गए वरिष्ठ नागरिकों को अपनी मौजूदा बीमा योजना या आयुष्मान भारत योजना के बीच चयन करना होगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी पात्र लाभार्थियों को एक अलग कार्ड जारी किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है तथा यह भारत में लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों और 12.34 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाता है।